विधायक राजेश्वर सिंह ने की सीएम योगी से उन्नाव-लखनऊ रोड पर वेयरहाउसिंग उद्योग व लॉजिस्टिक पार्क स्थापना की मांग

लखनऊ (करण वाणी, न्यूज़)। लखनऊ के सरोजिनी नगर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजेश्वर सिंह ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और राज्य के विकास के प्रति उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए उनकी सराहना की। विधायक ने मुख्यमंत्री को “राज्य को महत्वपूर्ण सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए रोजगार पैदा करने” के लिए बधाई दी।

उन्होंने एनसीडीसी केंद्र को मंजूरी देने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, जो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा और रोजगार भी पैदा करेगा। सिंह ने मुख्यमंत्री से राज्य की राजधानी में उन्नाव-लखनऊ मार्ग पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने और वेयरहाउसिंग उद्योग के विकास का भी अनुरोध किया। विधायक ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के एकीकरण के महत्व को रेखांकित किया, जिसे उन्होंने बताया, भूमि आवंटन, संस्थागत संरचना और समग्र वातावरण को सक्षम करने के लिए एक मजबूत और संगठित ढांचे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि इसके लिए उन्नाव-लखनऊ मार्ग पर लॉजिस्टिक पार्क के विकास पर एक कांसेप्ट नोट तैयार किया गया है. नोट में राज्य सरकार द्वारा विचार के लिए प्रारंभिक जानकारी और ढांचे के कार्यान्वयन पर कुछ सुझाव शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (एलआईडीए) द्वारा अधिसूचित 84 गांव थे जो लगभग 299 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले हुए थे और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़कों के मार्ग से इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं।

अपने नोट में, सिंह ने आगे उल्लेख किया कि कैसे उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पड़ोसी कुरोनी गांव में 351 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा किया गया था, मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया था और भूमि एलआईडीए के नाम पर पंजीकृत थी। उन्होंने बताया कि कैसे मास्टर प्लान के अनुसार उक्त भूमि पर रसद और आवास योजना शुरू की जा सकती है, जो बदले में रोजगार पैदा कर सकती है और राज्य के खजाने में राजस्व का योगदान भी कर सकती है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि वर्तमान में, भारत के कुल माल का 60% सड़कों के माध्यम से कैसे पहुंचाया जाता है। पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत 13-14% के बीच कैसे है और उनकी सरकार का लक्ष्य इसे जीडीपी के 8-10% तक लाना है।

श्री सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए घने शहरी क्षेत्रों के बाहर मल्टी-नोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो शीर्ष 15 नोड्स के लिए परिवहन लागत में लगभग 10% की कमी को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि इस तरह की परियोजना क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद होगी और इसे राज्य के अन्य हिस्सों के लिए एक शोकेस प्रोजेक्ट के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।